नई दिल्ली: केंद्र सरकार की लैंड पूलिंग नीति (विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में) पर अक्सर छोटे भूस्वामियों के शोषण, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को लेकर चिंताएं रही हैं, जिसके कारण नीति को और समावेशी बनाने और अवैध या अन्यायपूर्ण शर्तों को हटाने की मांग उठती रही है। इसी कड़ी में दिल्ली देहात मोर्चा के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि-मंडल शुक्रवार को लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद भवन में मुलाकात की। दिल्ली देहात के किसानों ने पिछले 12 वर्षों से हो रहे अन्याय के खिलाफ राहुल का एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा सरकार ने संविधान और कानून की अनदेखी करते हुए ऐसी नीतियां लागू की हैं, जिनसे देहात के हजारों किसान अपने मूल अधिकारों और जमीन से वंचित हो रहे हैं।
लैंड पूलिंग की चारों अवैध व किसान-विरोधी शर्तें हटाने की मांग।
प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल चार असंवैधानिक और किसान-विरोधी शर्तों 5 एकड़ की अनिवार्यता, लगभग 20 करोड़ रुपये तक का बाहरी विकास शुल्क, 40% जमीन मुफ्त देने की मजबूरी, और बिल्डरों के साथ समूह बनाने की बाध्यता — को तुरंत वापस लेने की मांग रखी। किसानों ने इसे “आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा” बताया।
विपक्ष इन मुद्दों को संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएं
मोर्चा ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे दिल्ली देहात का दौरा करें और इन मुद्दों को संसद के शीतकालीन सत्र में मजबूती से उठाएँ। किसानों का कहना है कि यह लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है।
प्रतिनिधि-मंडल ने यह भी मांग की कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में नए “स्मार्ट विलेज” बसाए जाएँ और 36 बिरादरियों को उनकी ही जमीन से प्लॉट आवंटित करने की “सबको प्लॉट – स्मार्ट विलेज” योजना लागू की जाए। साथ ही 17 साल पुराने कलेक्टर रेट को 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक संशोधित करने, तथा 74/4 जमीन वाले किसानों को खेत और प्लॉट का मालिकाना हक़ लौटाने की मांग रखी गई।
दिल्ली देहात में अंतरराष्ट्रीय मानक का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने मांग
किसानों ने खून के रिश्तों वाली गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क समाप्त करने, नजफ़गढ़ में वेस्ट कैंपस, कंझावला–बवाना क्षेत्र में नॉर्थ-वेस्ट कैंपस, और दिल्ली देहात में अंतरराष्ट्रीय मानक का स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थापित करने की भी मांग रखी। उनके अनुसार देहात को शिक्षा, खेल और अवसंरचना से जोड़ना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है।
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दिल्ली देहात 12 वर्षों से न्याय मिलने की कर रहा प्रतीक्षा
दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक राजीव यादव ने कहा कि “दिल्ली देहात बारह वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में खड़ा है। हमारी जमीन, हमारे अधिकार और हमारे भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हमने राहुल गांधी जी से निवेदन किया है कि वे देहात आएं और संसद में हमारी आवाज बनें। यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और अस्तित्व का है।” इस मौके पर दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक राजीव यादव के अलावा दिलबाग सिंह, चौखराज सिंह, शीशराम (पूर्व प्रधान), देवेंद्र डागर, जगदीश यादव (सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना), लेखचंद रांगा, रोहताश राणा, साहब सिंह, डॉक्टर रामनिवास यादव, तनिष्क, पुष्कर यादव, हरेंद्र फलसवाल,और मीनू वर्मा शामिल थे।
