पटना: बिहार सरकार ने राज्य में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सभी 38 जिलों के शहरी इलाकों में पाइपलाइन से पीएनजी की आपूर्ति रसोई घरों में की जाएगी। योजना के तहत सरकार द्वारा 30 लाख से अधिक घरेलू पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे महिलों को बार-बार एलपीजी सिलेंडर बदलने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के शहरी गैस वितरण नीति, 2025 के तहत इस परियोजना को जल्द लागू किया जायेगा। इससे संबंधी नीति लागू होने के बाद ही एक निश्चित तारीख भी सुनिश्चित कर दी जायेगी।
अधिसूचना के मुताबिक, नई नीति से बिहार में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन, चौबीसों घंटे गैस की उपलब्धता, बचत वाला बजट, (पीएनजी, सिलेंडर गैस की तुलना में सस्ती होगी, इसमें रिफिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च नहीं जुड़ेगा, जिससे लोगों के रसोई का बजट सुधरेगा), सीजीडी नेटवर्क का विस्तार (औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों के लिए भी प्राकृतिक गैस की उपलब्धता आसान होगी), 650 नए सीएनजी स्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार की विस्तृत योजनाओं में जिलाधिकारियों की अहम भूमिका और उनकी अध्यक्षता में शहरी गैस अनुश्रवण और सहयोग समिति का गठन, जिसमें एसपी सहित 15 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति काम करेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव, प्रधान सचिव राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी भी होंगे।
अधिसूचना में बताया गया है कि शहरों में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनियों को अब अपर जिला नोडल पदाधिकारी के पास आवेदन देना होगा, जिससे अनुमति प्रक्रिया आसान होगी। इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की भागीदारी बढ़ाना, घरों तक स्वच्छ, सस्ती और चौबीसों घंटे उपलब्ध ऊर्जा पहुँचाना है, जो कि राज्य सरकार का लक्ष्य है।
दरअसल केंद्र सरकार उज्जवला योजना के तहत हर घर में एलपीजी पहुंचाने के बाद देश में गैस पाइपलाइन के दायरे में विस्तार कर रही हैं। पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर गैस आपूर्ति के लिए सरकार कदम उठा रही है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 733 जिलों में फैले देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 100 प्रतिशत को कवर करने वाले 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है। यह जानकारी केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
