पटना: बिहार सरकार ने प्रदेश के आम लोगों के जमीन से जुड़ी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। हालांकि अमीनों ने हड़ताल कर दिया है, लेकिन इसे लेकर सरकार सख्त है। सरकार की ओर से कठोर कदम उठाने का मन बना लिया है। राजस्व विभाग का कहना है कि इस अभियान में कोई बाधा नहीं बन सकता है। विभाग की ओर से अमीनों को इस राजस्व महाअभियान में साथ देने का आदेश दिया है। यह ‘राजस्व महाअभियान’ 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितंबर तक चलेगा।
अब राजस्व कर्मचारी आएंगे घर
सरकार की ओर से ये फैसला उन लोगों की परेशानी को ध्यान में रख कर लिया गया है, जिन्हें अपनी जमीन के कागज सही कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस दौरान राजस्व कर्मियों को गांव-गांव और घर-घर जाकर किसानों और भू-स्वामियों को उनकी ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराएंगे। जमीन के जिन कागजों को ठीक कराने के लिए सरकारी बाबुओं के दफ्तर और कर्मचारियों के आगे पीछे दौड़ना पड़ता था, अब राजस्व विभाग के कर्मचारी उन कागजों का सत्यापन करने घर-घर जाएंगे।
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जमाबंदी कागजात में कमी मिली तो समाधान होगा तुरंत
इस राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व कर्मचारी घर-घर जाकर जमाबंदी पत्र देंगे। अगर किसी कागजात में कोई कमी या गलती मिलती है, तो वहीं मौके पर संशोधन का आवेदन लिया जाएगा। बंटवारा और उत्तराधिकार दाखिल-खारिज के फॉर्म भी गांव में ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
पंचायत स्तर पर सुविधा
विभाग की ओर से राजस्व कर्मियों को हर पंचायत में शिविर लगाने का आदेश दिया है। जहां लैपटॉप और ऑनलाइन सुविधा से तुरंत पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। आवेदन करने के बाद उसका रसीद नंबर मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिससे लोग खुद अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
