नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में चल रहे सभी विकास कार्य तय समय पर पूरे होने चाहिए और इसके लिए बजट की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने का भी आदेश दिया।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रही विकास परियोजनाओं, जनसेवा से जुड़े कार्यों और प्रशासनिक सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

‘_{विकसित दिल्ली’ के लिए फंड की कमी नहीं}

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है। उन्होंने हाल ही में पारित हुए रिकॉर्ड एक लाख करोड़ रुपये के बजट का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी परियोजना के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरसंभव मदद कर रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट में घोषित सभी पूंजीगत परियोजनाओं का कार्यान्वयन बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना की नियमित समीक्षा होती रहनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की बाधा को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने खुद भी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने की बात कही।

ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने पर जोर

डिजिटल गवर्नेंस की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक 199 में से केवल 119 विभाग ही इस प्रणाली से जुड़े हैं, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने शेष सभी विभागों को तुरंत ई-ऑफिस प्रणाली में शामिल होने और कार्यालयों का डिजिटलीकरण शत-प्रतिशत पूरा करने का आदेश दिया।

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दूसरे महत्वपूर्ण निर्देश

• दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान: उन्होंने अगस्त महीने के दौरान सभी विभागों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
• जनता की शिकायतें: पीजीएमएस पोर्टल पर आने वाली जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान अनिवार्य किया जाए।
• जनप्रतिनिधियों के कार्य: केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों, मंत्रियों और विधायकों के कार्यों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, क्योंकि ये कार्य भी जनता के हितों से जुड़े होते हैं।
• कार्यालयों का नवीनीकरण: सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय परिसरों का नवीनीकरण प्राथमिकता से पूरा करें, ताकि वहां बेहतर कार्य का माहौल बने और जनता को भी कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि उनकी सरकार का लक्ष्य पारदर्शी, उत्तरदायी और जनता-केंद्रित शासन प्रदान करना है, जिससे नागरिकों को समय पर और बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।