औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को कैबिनेट की मंजूरी

इस नई औद्योगिक नीति के तहत, राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को कई आकर्षक रियायतें दी जाएंगी, जिनमें मुफ्त जमीन और टैक्स में भारी छूट शामिल है।

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025’ को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत, सरकार ने निवेशकों को कई तरह की आकर्षक रियायतें देने का फैसला किया है, जिसमें मुफ्त जमीन और टैक्स में छूट शामिल है। कैबिनेट में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी।

​प्रमुख घोषणाएं और रियायतें

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नई नीति 31 मार्च 2026 तक निवेश करने वाली कंपनियों पर लागू होगी। इसके तहत तीन तरह की वित्तीय सहायता और कई अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे:

​ भूमि आवंटन में रियायत

  • ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश: जो कंपनियां ₹100 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करेंगी और 1000 से ज्यादा रोजगार देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी।
  • ₹1000 करोड़ से अधिक का निवेश: ऐसी कंपनियों को 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त मिलेगी।
  • ​फॉर्च्यून 500 कंपनियां: इस श्रेणी की कंपनियों को भी 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी।
  • ​अन्य कंपनियां: जो कंपनियां इस दायरे में नहीं आतीं, उन्हें बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) की जमीन पर 50% की छूट मिलेगी।

​वित्तीय सहायता के विकल्प

  • निवेशकों को तीन में से किसी एक विकल्प को चुनने की छूट होगी
  • ​ बैंक लोन पर ब्याज दर में ₹40 करोड़ तक की वित्तीय सहायता और राज्य जीएसटी (SGST) पर 100% तक की छूट।
  • ​ 14 साल तक कुल SGST की प्रतिपूर्ति, जो परियोजना लागत का 300% तक हो सकती है।
  • ​ परियोजना की लागत का 30% तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy)।

अन्य प्रोत्साहन

  • निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात करने वाली कंपनियों को 14 साल तक प्रति वर्ष ₹40 लाख की छूट।
  • ​टेक्सटाइल उद्योग: प्रति कर्मी ₹5000 मासिक देने वाली टेक्सटाइल इकाइयों को ESI और EPF में 300% तक का लाभ। अन्य कंपनियों को ₹2000 मासिक देने पर 100% तक का लाभ।
  • ​अतिरिक्त सुविधाएं: पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) के विकास के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

​32 नए औद्योगिक पार्क और फिनटेक सिटी

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 32 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए पिछले एक-सवा साल में 14,600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इन पार्कों का विकास रेल और सड़क कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

इसके साथ ही, गुजरात के गिफ्ट सिटी (GIFT City) की तर्ज पर पटना के फतुहां में ‘फिनटेक सिटी’ का निर्माण किया जाएगा। यह सिटी ₹408 करोड़ की लागत से 242 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य नवाचार और तकनीक आधारित उद्योगों को एक ही जगह पर लाकर लॉजिस्टिक और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

Usha Mehta

ushamehta0013@gmail.com

NewG India का सबसे युवा चेहरा, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद IGNOU और ABP न्यूज़ नेटवर्क जैसे संस्थानों में इंटर्नशिप की। सोशल और कॉमर्स विषयों की गहरी समझ हैं कलम के साथ आवाज में भी धार हैं। NewG India में बतौर कंटेंट डेवलपर व एंकर अपनी जिम्मेदारी उषा मेहता बखूबी निभा रही हैं ।

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