डिजिटल सुशासन की दिशा में दिल्ली सरकार का बड़ा कदम
नई दिल्ली, 21 फरवरी 2026: ‘CM जनसुनवाई पोर्टल’ – दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का विस्तार, और ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, आसान और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है।
कैसे दर्ज होगी शिकायत – CM जनसुनवाई पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल का आधिकारिक वेब पता:
https://cmjansunwai.delhi.gov.in
नागरिक इस वेबसाइट पर जाकर या ‘CM Jansunwai’ मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड – गूगल प्ले स्टोर) डाउनलोड करके अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- वेबसाइट या ऐप खोलें
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें। - ‘Register a Complaint’ पर क्लिक करें
होमपेज पर दिए गए ‘Register a Complaint’ (शिकायत दर्ज करें) विकल्प को चुनें। - मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP सत्यापन करें
अपना मोबाइल नंबर डालें। उस पर आए OTP को भरकर आगे बढ़ें। - शिकायत का विवरण भरें
अब आपको अपनी समस्या से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, जैसे:- शिकायत का पूरा विवरण
- संबंधित विभाग (जैसे जल, बिजली, पेंशन, एमसीडी आदि)
- क्षेत्र/इलाका
- दस्तावेज अपलोड करें (यदि आवश्यक हो)
आप अपनी शिकायत से जुड़े फोटो या अन्य दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। - शिकायत सबमिट करें
शिकायत जमा करने के बाद आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होगा?
- इस रेफरेंस नंबर से आप शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं
- समाधान में देरी होने पर रिमाइंडर भेज सकते हैं
- समाधान के बाद फीडबैक दे सकते हैं
घर बैठे मिलेगा समाधान
इस पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक बिना सरकारी दफ्तर जाए, घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी प्रगति पर लगातार नजर रख सकता है। इससे शिकायत प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।
एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी शिकायतों का समाधान “CM जनसुनवाई पोर्टल”
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम जनसुनवाई पोर्टल एक एकीकृत मंच है, जहां दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस सहित सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। नागरिक पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर (1902) या ऑफलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
हर शिकायत के लिए एक यूनिक रेफरेंस आईडी जारी होगी और एसएमएस के जरिए उसकी स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। तीन-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है, जिससे शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल “सिर्फ सुनने वाली नहीं, बल्कि समाधान देने वाली सरकार” की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
अब 75 सरकारी सेवाएं मिलेंगी सिर्फ 30 रुपये में “CM जनसुनवाई पोर्टल”
सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क से जोड़ दिया है, जिससे अब दिल्ली के 7,000 से अधिक केंद्रों पर नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
इन सेवाओं में शामिल हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
- सामाजिक कल्याण और शिक्षा से जुड़ी सेवाएं
प्रत्येक सेवा के लिए केवल 30 रुपये शुल्क तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और निजी साइबर कैफे के आर्थिक शोषण पर भी रोक लगेगी।
EWS और DG एडमिशन के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म
शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के दाखिलों के लिए नया क्लाउड-आधारित सिस्टम शुरू किया है।
इसकी प्रमुख विशेषताएं:
- आधार आधारित पहचान सत्यापन
- डिजिटल दस्तावेज जांच
- ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग
- ऑटोमेटेड सीट आवंटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे फर्जीवाड़ा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पात्र बच्चों को पारदर्शी तरीके से शिक्षा का अधिकार मिलेगा।
सरकारी संपत्तियों और परियोजनाओं की होगी डिजिटल निगरानी
सरकार ने पहली बार एसेट मैनेजमेंट पोर्टल शुरू किया है, जिससे दिल्ली सरकार की जमीन और भवनों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।
इसके साथ ही सीएम प्रगति पोर्टल के जरिए विकास परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। इससे परियोजनाओं में देरी कम होगी और सरकारी खर्च पर नियंत्रण रहेगा।
तकनीक से सरकार और जनता के बीच की दूरी होगी खत्म
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बना रही है।
उन्होंने कहा:
“ये पोर्टल सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि पारदर्शी सुशासन की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। इससे नागरिकों को तेज, आसान और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।”
सरकार जल्द ही नागरिकों के लिए व्हाट्सऐप आधारित सेवाएं भी शुरू करने की तैयारी कर रही है।
डिजिटल दिल्ली की ओर बढ़ता एक और कदम “CM जनसुनवाई पोर्टल”
इन नई पहलों के साथ दिल्ली सरकार ने डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार कम होगा, बल्कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी और आसानी से मिल सकेगा।
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