लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को हुई एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और संस्कृति से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 28 को हरी झंडी दे दी गई। सिर्फ मदरसा शिक्षा से जुड़े एक प्रस्ताव को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।

इस पूरी बैठक का सबसे चर्चा में रहने वाला फैसला शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलना रहा, जिसे अब आधिकारिक तौर पर ‘परशुरामपुरी’ के नाम से जाना जाएगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में क्या-क्या बड़े फैसले हुए और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा।

_{जलालाबाद बना परशुरामपुरी: सांस्कृतिक पहचान को नया मोड़}

कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल चुका था, जिसके बाद राज्य कैबिनेट ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (History)

धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय इतिहास के अनुसार, इस क्षेत्र को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ उनसे जुड़े कई प्राचीन स्थल और यादें जुड़ी हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल या उसके बाद के समय में इस जगह का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को वापस पाने के लिए इसका नाम बदलने की मांग कर रहे थे।

वर्तमान रुझान और तुलनात्मक विश्लेषण (Current Trends & Comparative Analysis)

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले शहरों के नाम बदलने का एक बड़ा रुझान (Trend) देखा गया है।

• पहले और अब में अंतर: पहले नाम बदलने के फैसलों को केवल राजनीतिक नजरिए से देखा जाता था। लेकिन वर्तमान रुझान यह दिखाता है कि इसे ‘सांस्कृतिक पुनरुत्थान’ (Cultural Revival) और धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
• असर: नाम बदलने से न केवल उस जगह को अपनी पुरानी पहचान वापस मिलती है, बल्कि ‘परशुरामपुरी’ बनने से यहाँ धार्मिक पर्यटन बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब लोग इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जानेंगे, तो यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को सीधा फायदा होगा।

युवाओं के लिए बड़ी सौगात: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026

प्रदेश में नए बिजनेस (स्टार्टअप) और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को मंजूरी दी है।

• 1000 करोड़ का फंड: सरकार ने नए उद्यमियों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपये का एक बड़ा स्टार्टअप फंड बनाया है।
• सीड कैपिटल और सहायता: अगर किसी के पास कोई बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, तो उसका प्रोटोटाइप (शुरुआती मॉडल) बनाने और काम शुरू करने के लिए सरकार शुरुआती आर्थिक मदद (Seed Capital) देगी।
• डेटा सेंटर नीति: इसके साथ ही पहले खत्म हो चुकी डेटा सेंटर नीति को दोबारा लागू करने का फैसला किया गया है, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके।

 होमगार्ड्स और उनके परिवारों को सुरक्षा कवच

उत्तर प्रदेश के करीब 1.60 लाख होमगार्ड्स और उनके आश्रितों (परिवार के सदस्यों) के लिए सरकार ने एक बहुत मानवीय और बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यानी बीमारी की स्थिति में वे बिना पैसे दिए अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

 किसानों और पशुपालकों के लिए ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना’

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने पशुओं का बीमा करने का फैसला लिया है।

• प्रीमियम का गणित: इस बीमा का 85% खर्च सरकार उठाएगी और पशुपालक को सिर्फ 15% प्रीमियम देना होगा।
• कवच: यदि किसी बीमारी, प्राकृतिक आपदा (बाढ़, बिजली गिरना आदि) या दुर्घटना में पशु की मृत्यु होती है, तो किसान को भारी नुकसान से बचाने के लिए बीमा की राशि दी जाएगी।

 स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम

• श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षण: वाराणसी में एक ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसके लिए जमीन मुफ्त दी जाएगी। इस कॉलेज की 50% सीटें श्रमिकों (मजदूरों) के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
• नए अस्पताल: गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के नए ईएसआईसी अस्पताल बनाए जाएंगे।
• तीन नए विश्वविद्यालय: राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है:
  1. महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय (बिल्हौर)
  2. अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (गाजियाबाद)
  3. ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर)

 खिलाड़ियों को सीधी नौकरी और अन्य प्रशासनिक फैसले

खेलों को बढ़ावा देने और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी सरकार ने नियमों में ढील दी है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को समूह ‘ख’ (Group B) और ‘ग’ (Group C) के सरकारी पदों पर सीधे भर्ती (Direct Recruitment) मिल सकेगी। इसके अलावा रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय, गोरखपुर-मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पेंशन से जुड़े प्रस्तावों को भी पास किया गया है।