संचार साथी ऐप को लेकर व्यापारी संगठन CTI ने जताया विरोध

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर कहा केंद्र सरकार का संचार साथी ऐप अब मोबाइल में प्री इंस्टॉल होगा, इसकी घोषणा के बाद व्यापारियों के साथ साथ आम लोग भी चिंतित हैं।

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार का संचार साथी ऐप अब मोबाइल में प्री इंस्टॉल होगा, इसकी घोषणा के बाद आम लोगों की प्राइवेसी को लेकर चिंताएं सामने आने लगी हैं। दिल्ली और देश में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पास भी इसको लेकर अनेक शिकायतें आई है। इस मुद्दे पर CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि संचार साथी ऐप को लेकर अनेकों अनेकों व्यापारियों, मोबाइल एसोसिएशंस और आम लोगों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की है।

बृजेश गोयल ने बताया कि इस आदेश के बाद एक सरकारी ऐप बिना इजाजत के हमारे फोन में घुस जाएगा, फोन पर हम जिस तरह से बात करते हैं उसके जरिए हमारे निजी प्राइवेसी का हनन तो होगा ही इसके साथ ही अगर सरकार चाहे तो हमें ट्रैक भी कर सकती है।

सरकार एक ऐप जबरन लोगों के फोन में घुसा रही है

इसके अलावा खतरा यह भी है कि जिन निजी फोटो , वीडियो और हेल्थ रिकॉर्ड जैसी चीजों का एक्सेस आप किसी को भी नहीं देना चाहते वह भी सरकार के पास चला जाएगा इसलिए प्राइवेसी के लिहाज से सरकार का यह कदम गलत है और सरकार एक ऐप जबरन लोगों के फोन में घुसा रही है।

दिल्ली में व्यापारियों ने सीटीआई से संपर्क कर चिंता व्यक्त की

व्यापारियों का कहना है कि वो किस व्यापारी और कंपनी से अपना व्यापारिक लेनदेन करते हैं ये एकदम गुप्त विषय होता है , संचार साथी ऐप के बाद तो व्यापारियों के व्यापार की प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सरकार ने DPDP एक्ट ( डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन अधिनियम 2023) के तहत डाटा प्रोटक्शन रेगुलेशन से खुद को अलग रखा है तो यानी सरकार पर डाटा कलेक्शन की कोई रोक नहीं होगी। गोयल ने बताया कि मान लें बाहर देश का कोई व्यक्ति भारत के लोगों के डाटा को हैक करना चाहता है तो उसे बस एक ही ऐप में सेंध लगानी होगी और इतिहास भी बताता है कि सरकारी वेबसाइट की लचर सुरक्षा व्यवस्था किसी से भी छुपी नहीं है।

CTI ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र लिख

इस मुद्दे को लेकर CTI ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र लिखकर इस ऐप की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है । गौरतलब है कि सरकार ने संचार साथी ऐप के माध्यम से एक ऐसा ऐप जारी किया है जिससे जब आप फोन खरीदने जाएंगे तो उसमें एक ऐप पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा, सरकार ने फोन कंपनियों को 90 दिन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं, इसके अलावा जो फोन पहले से ही बिक्री के लिए मौजूद है उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल किया जाएगा

Sanjay Rai

sanjayrai.dj@gmail.com

संजय राय ने बीते 25 साल के प्रोफेशनल कैरियर में स्वास्थ्य, अपराध, शिक्षा, विकास समेत सभी बीट की कवरेज की है। दिल्ली सरकार, विधानसभा की कार्यवाही, भाजपा, कांग्रेस, आप सरीखे राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक व आंदोलनात्मक गतिविधियों को भी कवर किया है। कई सत्रों में संसद की कार्यवाही पर भी कलम चलाई है। फिलवक्त NewG India में बतौर सीनियर स्पेशल काॅरेस्पोंडेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

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