कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया, जिसे ‘भरोसे का पत्र’ नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इसे जारी करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने वादा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही पहले 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
घुसपैठियों के खिलाफ ‘ट्रिपल-D’ रणनीति
अमित शाह ने घुसपैठ को बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों के दम पर ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि भाजपा सरकार ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ (पहचान, हटाना और देश निकाला) की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू करेगी। उन्होंने कहा कि नदी-नालों की पेट्रोलिंग के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा और 200 दिनों के भीतर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।
महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान
- नौकरी में आरक्षण: पुलिस बल समेत सभी राज्य स्तरीय नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण।
- लखपति दीदी: राज्य में 75 लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य।
- सुरक्षा: हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क की स्थापना।
- मुफ्त यात्रा: राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा।
- मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और 6 पोषण किट।
- बेरोजगार युवाओं के लिए भी हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद
- सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का वादा किया गया है।
कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान
सरकारी कर्मचारियों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शाह ने घोषणा की कि सरकार गठन के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतनमान लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी पदों को परमानेंट (स्थायी) करने और पिछले सालों में हुए करोड़ों के घोटालों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
औद्योगिक राजधानी बनेगा कोलकाता
शाह ने कोलकाता को देश की सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी बनाने का विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा और एक साल के भीतर 61 लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स को जमीन देकर शुरू किया जाएगा। राज्य में 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप और हल्दिया पोर्ट के विकास का भी रोडमैप तैयार किया गया है।
