नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की सुगबुगाहट के बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) ने सिफारिश की है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है, तो सबसे निचले स्तर (Level 1) के कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹54,000 हो जाएगा।
‘एकरॉयड फॉर्मूले’ पर आधारित वेतन की मांग
FNPO के महासचिव और NCJCM सदस्य शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार, वेतन की गणना ‘एकरॉयड फॉर्मूले’ (Akroyd Formula) के आधार पर की गई है। यह फॉर्मूला एक औसत परिवार के भोजन (2700 कैलोरी), कपड़ा, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय करता है। इस बार कर्मचारियों ने मौजूदा 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि को बढ़ाकर 5% करने की भी जोरदार मांग की है।
जिम्मेदारी के हिसाब से अलग-अलग ‘फिटमेंट फैक्टर’
इस बार संगठनों ने एक समान फिटमेंट फैक्टर के बजाय जिम्मेदारी और पद के हिसाब से ‘ग्रेजुएटेड फिटमेंट फैक्टर’ का प्रस्ताव दिया है:
- लेवल 1 से 5: 3.00 फिटमेंट फैक्टर (महंगाई से राहत के लिए)।
- लेवल 6 से 12: 3.05 से 3.10 फिटमेंट फैक्टर (सुपरवाइजरी और कौशल आधारित भूमिकाओं के लिए)।
- लेवल 16 और उससे ऊपर: 3.20 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर (वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए)।
प्रस्तावित वेतन संरचना पर एक नज़र (संभावित)
| स्तर (Level) | वर्तमान बेसिक पे (7th CPC) | प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर | प्रस्तावित न्यूनतम वेतन (8th CPC) |
| लेवल 1 (ग्रुप C) | ₹18,000 | 3.00 | ₹54,000 |
| लेवल 6 (ग्रुप B) | ₹35,400 | 3.05 | ₹1,08,000 |
| लेवल 10 (ग्रुप A) | ₹56,100 | 3.10 | ₹1,74,000 |
| लेवल 18 (कैबिनेट सचिव) | ₹2,50,000 | 3.25 | ₹8,12,500 |
25 फरवरी को होगी अहम बैठक
8वें वेतन आयोग के लिए दिल्ली के जनपथ स्थित ‘चंद्रलोक बिल्डिंग’ में कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। 25 फरवरी 2026 को NCJCM और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों के बीच एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में सभी कर्मचारी संगठनों के सुझावों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी जाएगी।
