जिनेवा, स्विट्जरलैंड: वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति के इस दौर में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका ‘उपभोक्ता’ होता है। आज जब बाजार की सीमाएं भौगोलिक दायरों को पार कर चुकी हैं, तब उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना किसी एक देश के बस की बात नहीं रह गई है। इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी समूह (IGE) का नौवां सत्र।

इस बार यह सत्र पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत के लिए बेहद गर्व का विषय है, क्योंकि भारत इस नौवें सत्र की अध्यक्षता करने जा रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित पैलैस डेस नेशंस में 06 से 08 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस त्रि-दिवसीय महामंथन में दुनिया भर के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और विभिन्न हितधारक एक मंच पर जुट रहे हैं। भारत का यह नेतृत्व वैश्विक मंच पर उसके बढ़ते प्रभाव और मजबूत घरेलू उपभोक्ता संरक्षण ढांचे का जीता-जागता प्रमाण है।

_{कौन संभाल रहा है कमान? (India’s Leadership)}

इस वैश्विक सत्र में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व निधि खरे (सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग) करेंगी, जिन्हें UNCTAD ने विशेष रूप से इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है। चेयरपर्सन के रूप में, वह तीन दिनों तक चलने वाली चर्चाओं का संचालन करेंगी और दुनिया भर के देशों के बीच उपभोक्ता संरक्षण की प्राथमिकताओं को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

इस वैश्विक सत्र के मुख्य आकर्षण (Key Highlights of the Session)

जिनेवा में होने वाली इस बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े हैं:

• संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा सिद्धांतों का शुभारंभ: दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाए गए इन नए वैश्विक सिद्धांतों को इस सत्र में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा रहा है।
• हाई-लेवल फायरसाइड चैट: “ये सिद्धांत क्यों मायने रखते हैं” (Why the Principles Matter) विषय पर एक उच्च-स्तरीय बातचीत होगी, जिसमें भारत भी सक्रिय रूप से भाग लेगा।
• UN दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन: संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता संरक्षण दिशानिर्देशों (UNGCP) को अलग-अलग देशों में कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी समीक्षा होगी।
• अर्जेंटीना का पीयर रिव्यू: इस सत्र में अर्जेंटीना के उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति की स्वैच्छिक समीक्षा (Voluntary Peer Review) भी की जाएगी।
• समकालीन विषयों पर चर्चा: उपभोक्ता सूचना और शिक्षा, सतत उपभोग (Sustainable Consumption), वैश्विक बाजारों में कानून प्रवर्तन और सीमा पार (Cross-border) उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर गहन संवाद होगा।

इतिहास और वर्तमान प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण

उपभोक्ता संरक्षण के विकास को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और आज के डिजिटल युग के बीच के अंतर को देखना होगा:

पहले के समय में उपभोक्ता को खुद जागरूक रहना पड़ता था (जिसके लिए ‘जागो ग्राहक जागो’ जैसे नारे आए), लेकिन आज 2026 के डिजिटल युग में भारत ‘शिकायत-आधारित मॉडल’ से हटकर ‘डेटा एनालिटिक्स और एआई’ आधारित ‘पूर्वानुमानित और निवारक संरक्षण’ (Anticipatory and Preventive Regulation) की ओर बढ़ रहा है।

वैश्विक मंच पर भारत का डंका: NCH और e-Jagriti मॉडल

भारत ने जुलाई 2025 में जिनेवा में आयोजित नौवें संयुक्त राष्ट्र प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन में भी अपनी सफलता की कहानियों को दुनिया के सामने रखा था। भारत के दो प्रमुख मॉडलों की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है:

1. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) का कमाल

भारत के उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने प्री-लिटिगेशन कन्वर्जेंस मॉडल (यानी अदालत जाने से पहले ही आपसी सहमति से मामले को सुलझाना) के जरिए अद्भुत परिणाम दिए हैं:

• सफलता का आंकड़ा: पिछले केवल 14 महीनों में, NCH ने कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे बिना 1.47 लाख से अधिक रिफंड संबंधी शिकायतों का निपटारा किया है।
• आर्थिक राहत: इसके माध्यम से 36 अलग-अलग क्षेत्रों (Sectors) के उपभोक्ताओं को ₹91.77 करोड़ से अधिक का रिफंड सीधे वापस दिलाया गया है।

2. e-Jagriti (ई-जागृति) डिजिटल प्लेटफॉर्म

यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस भारत का एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जिसने न्याय पाना बेहद आसान बना दिया है।

• इसके जरिए उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
• मामलों का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन (Case Management) और अदालती कार्यवाही की डिजिटल पहुंच संभव हुई है।
• प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए वरदान: इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय या विदेशी उपभोक्ता भी भारत से जुड़े अपने विवादों को डिजिटल माध्यम से सुलझा सकते हैं, जो आज के समय में सीमा पार (Cross-border) विवाद समाधान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जिनेवा के प्रतिष्ठित पैलैस डेस नेशंस में भारत का यह नेतृत्व इस बात का प्रतीक है कि भारत न केवल अपने नागरिकों के अधिकारों के प्रति गंभीर है, बल्कि वह पूरी दुनिया को उपभोक्ता संरक्षण के आधुनिक और तकनीकी समाधान देने में भी सक्षम है। एनसीएच (NCH) और ई-जागृति जैसे जमीनी और सफल तकनीकी प्रयोगों के दम पर भारत आज वैश्विक मंच पर एक ‘ट्रेन्डसेटर’ (दिशा दिखाने वाला) बनकर उभरा है।