बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, Instagram पर CSAM कंटेंट को लेकर Meta को सख्त नोटिस

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने Meta को नोटिस जारी किया है। Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने और 7 दिनों में जवाब देने को कहा गया है।

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दिल्ली। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने Meta के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Instagram पर बच्चों के यौन शोषण यानी Child Sexual Abuse Material से जुड़ी सामग्री और उससे संबंधित विज्ञापनों के प्रसार को गंभीर मामला मानते हुए Meta को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने कंपनी को ऐसे सभी आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटाने और 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश

सरकार ने Meta से पूछा है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री और उसे बढ़ावा देने वाले विज्ञापन प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे और उन्हें रोकने के लिए कंपनी की कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली क्यों विफल रही। साथ ही, विज्ञापन नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विस्तृत जवाब मांगा गया है।

यह कार्रवाई केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर की गई है। हाल ही में Instagram पर CSAM से जुड़े कंटेंट और विज्ञापनों की खबरें सामने आने के बाद मंत्रालय ने Meta और Instagram के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद कंपनी को औपचारिक नोटिस जारी किया गया।

दूसरी बार भेजा नोटिस

Meta ने अपने जवाब में कहा है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी किसी भी सामग्री के प्रति उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है। कंपनी का दावा है कि वह उन्नत AI तकनीक और अन्य सुरक्षा प्रणालियों की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट और अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें हटाती है। हालांकि, कंपनी ने यह भी माना कि करोड़ों यूजर्स के बीच छिपे अपराधियों की पहचान करना लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

गौरतलब है कि पिछले दो सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है। इससे पहले WhatsApp के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर भी सरकार ने चिंता जताई थी। मंत्रालय का मानना था कि इस फीचर का दुरुपयोग साइबर अपराध, धोखाधड़ी और फर्जी पहचान बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद WhatsApp ने सरकार को भरोसा दिलाया कि यूजरनेम फीचर के साथ कई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे और फोन नंबर की अनिवार्यता भी बनी रहेगी।

सरकार ने साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि Meta का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो सरकार इस मामले में आगे और कड़ी कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकती है।

Shivangi Shukla

Shivangi.shukla95512@gmail.com

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