नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना को जनता से जबरदस्त समर्थन मिला है, जिसने पारदर्शी प्रशासन और न्यायपूर्ण बिलिंग सुधारों पर नागरिकों का भरोसा मजबूत किया है। अब तक 3.30 लाख से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिसके तहत लगभग ₹1,500 करोड़ का ब्याज माफ किया गया है, जबकि 430 करोड़ रुपये से अधिक की मूल राशि 29 जनवरी तक वसूल की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) और दिल्लीभर के नागरिकों की मांग को देखते हुए सरकार ने योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे अधिक लोग वर्षों से लंबित बकाया बिना अनावश्यक ब्याज बोझ के चुका सकें।
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इसे व्यवस्था सुधार की दिशा में जनता का स्पष्ट समर्थन बताया। “दिल्ली के नागरिक सही बिल देना चाहते हैं और पारदर्शी व्यवस्था का साथ देना चाहते हैं। LPSC योजना को मिली प्रतिक्रिया साबित करती है कि जब सिस्टम निष्पक्ष होता है, तो लोग जिम्मेदारी से आगे आते हैं।”
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार
- 3,30,908 उपभोक्ता योजना से अभी तक जुड़े
- 430.26 करोड़ रुपये मूल बकाया वसूल
- 1,493.70 करोड़ रुपये लगभग 1,500 करोड़ रुपये ब्याज माफ
सरकार ने इसे दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में सबसे बड़ा सुधारात्मक प्रयास बताया है।
“गलत बिलिंग और वर्षों की लापरवाही से नागरिकों पर भारी ब्याज का बोझ पड़ा। हमने उस अन्यायपूर्ण ढांचे को खत्म किया है। यह योजना राहत के साथ सुधार का मॉडल है।”
पिछली योजनाओं से कहीं अधिक असरदार
अधिकारियों के मुताबिक 2022 से 2023 की पिछली LPSC योजना में जहां ₹235 करोड़ की मूल राशि वसूली गई थी, वहीं मौजूदा योजना ने बहुत कम समय में लगभग दोगुना राजस्व जुटाया है। “यह साफ दिखाता है कि जब शासन में ईमानदारी होती है, तो जनता खुद सहयोग करती है। दिल्ली जल क्षेत्र अब आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है।”
योजना को 15 अगस्त तक बढ़ाने के पीछे ये प्रमुख कारण रहे
- जनप्रतिनिधियों के अनुरोध
- RWAs की लगातार मांग
- पुरानी बिलिंग गड़बड़ियों का समाधान
- ZRO कार्यालयों के पुनर्गठन से आई देरी
- नागरिकों को अंतिम उचित अवसर देना
“हम टूटी हुई व्यवस्था को सुधार रहे हैं। सुधार प्रक्रिया में समय लगता है और जनता को राहत देना जरूरी है।”
अब बड़े गैर घरेलू उपभोक्ता भी LPSC योजना के दायरे में
सरकार ने गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लंबित बकायों को भी LPSC माफी योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। करीब 87,000 गैर घरेलू कनेक्शनों पर ₹2,068 करोड़ से अधिक की मूल राशि बकाया है, जिसे अब पारदर्शी और सुधार आधारित प्रक्रिया के तहत नियमित किया जा रहा है। “जवाबदेही सभी के लिए समान है। घरेलू उपभोक्ताओं की तरह अब गैर घरेलू उपभोक्ताओं को भी LPSC योजना के तहत अपनी मूल राशि जमा कर व्यवस्था को मजबूत करना होगा। सार्वजनिक धन को वर्षों तक लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।”
सुधार आधारित शासन की ओर दिल्ली
LPSC योजना को प्रशासनिक सुधार की दिशा में निर्णायक कदम बताया जा रहा है। “दिल्ली अब जिम्मेदारी, पारदर्शिता और स्थायी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है।”
