नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी के सामने, इंद्रा नगर, बी-ब्लॉक में जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर-पश्चिम–I एवं II) के नए और आधुनिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय से कुल 15 विधानसभाओं की जनता को सीधा और त्वरित लाभ मिलेगा। यहां से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाओं, हथकरघा हस्तशिल्प सहायता, अनुदान योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों की सभी सेवाएं एक ही स्थान पर सुलभ होंगी। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, विधायक राजकुमार भाटिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
नई इमारत आधुनिक सुविधाओं से लैस है
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई इमारत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे लाभार्थियों को बेहतर अनुभव और तेज सेवा मिलेगी। सामाजिक न्याय केवल एक नीति नहीं बल्कि हमारी सरकार के कामकाज की नींव है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
कार्यालय 15 विधानसभा क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करेगा
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने बताया कि नवनिर्मित जिला समाज कल्याण कार्यालय के भवन निर्माण की लागत लगभग 2.14 करोड़ रुपये है। ये कार्यालय पिछले कई वर्षों से रोहिणी में एक विद्यालय भवन में चल रहे थे, जगह की कमी के कारण लाभार्थियों को काफी असुविधा होती थी। अब दो जिला समाज कल्याण कार्यालय भवन मिलने से लाभार्थियों को पर्याप्त जगह और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। यह नया कार्यालय कुल 15 विधानसभा क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करेगा, जिनमें जिला उत्तर-पश्चिम I में रिठाला, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर और जिला उत्तर-पश्चिम II में नरेला, बुराड़ी, आदर्श नगर, बादली, बवाना और मॉडल टाउन विधानसभाएं शामिल हैं।
कार्यालय के कार्य
यह जिला कार्यालय दिल्ली सरकार की विभिन्न प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं का संचालन करेगा। साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से संचालित विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के आवेदनों के लिए स्वीकृति प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा। कार्यालय में संबद्ध अधिकारी आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करने, पात्रता निर्धारित करने और योग्य लाभार्थियों के वित्तीय लाभों को स्वीकृत करने का कार्य करेंगे। साथ ही सभी स्वीकृत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। वहां पब्लिक डीलिंग काउंटर्स के अलावा एक हेल्प डेस्क भी कार्यरत है, जो आवेदकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
