नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि भारत में धर्म आधारित शासन व्यवस्था का आग्रह सदा से रहा है। भारत ने शत्रु से भी धर्म आधारित व्यवहार किया। ऐसा राष्ट्र अपनी अच्छाइयों के बाद भी गुलाम रहा। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि भारत का और भारत के समाज का ज्यादा अच्छा होना ही गुलामी का कारण बना। राजा और प्रजा का व्यवहार एक सा नहीं हो सकता। जो प्रजा के लिए व्यवहार हो वही व्यवहार शत्रु के साथ नहीं किया जा सकता। कुलपति ने गीता के एक श्लोक के हवाले से कहा कि अहिंसा परमोधर्म है, लेकिन उसी श्लोक के अगले भाग में लिखा गया है कि धर्म के लिए हिंसा भी स्वीकार्य है। उन्होंने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में 5 वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम (ILC) की साहित्यिक एवं वाद-विवाद समिति ने डीयू संस्कृति परिषद के सहयोग से “भारत की सभ्यतागत विरासत और धर्म-आधारित सामुदायिक शासन” शीर्षक से एक सेमिनार में कहा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉज स्थित कन्वेंशन हॉल में आयोजित इस सेमिनार में कानूनी विशेषज्ञों और संवैधानिक विद्वानों ने कानूनी ढाँचों के माध्यम से भारत की स्थापत्य और धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक राम मंदिर निर्णय और समकालीन भारत में धर्म-आधारित सामुदायिक शासन मॉडलों को लागू करने की अनिवार्यता पर विचार-विमर्श किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता जे. साईं दीपक सेमिनार के मुख्य अतिथि थे और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विष्णु शंकर जैन बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।
शहरीकरण, आधुनिकीकरण पारंपरिक स्थानों के लिए खतरा हैं
जे. साईं दीपक ने 1911-1947 के औपनिवेशिक तुष्टिकरण काल के दौरान भारत के लचीलेपन पर चर्चा की और इतिहास, भाषा, धर्मशास्त्र, कानून और अर्थशास्त्र को एकीकृत करते हुए सभ्यतागत अध्ययन के लिए एक अंतःविषय दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने चेतावनी दी कि “शहरीकरण” और “आधुनिकीकरण” पारंपरिक स्थानों के लिए खतरा हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक आधार के बिना शासन त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सच्चा समुदाय-आधारित शासन तभी कारगर होता है जब समुदाय कीमत चुकाता है, और यूरोप के ग्रामीकरण” के चलन को एक सबक के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने भावी शोधकर्ताओं को निःस्वार्थ भाव से इस कार्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दीपक ने कहा कि भगवद् गीता की प्रासंगिकता अपने समुदाय के भीतर कठिन संघर्षों से लड़ने में है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “समुदाय को वही मिलेगा जिसमें वह निवेश करता है।
विष्णु शंकर जैन ने सेमिनार को संबोधित करते हुए, खजुराहो के विष्णु मंदिर जैसे विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार के महत्व पर ज़ोर दिया और एएसआई अधिनियम के बारे में भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि धारा 16(1) स्मारकों के धार्मिक स्वरूप की रक्षा करती है और उचित पूजा-अर्चना की अनुमति देती है। उन्होंने राम मंदिर फैसले को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया और “एक बार मंदिर, हमेशा मंदिर” सिद्धांत और न्यायिक व्यक्तित्व की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने राम मंदिर विवाद के न्यायपालिका द्वारा प्रभावी समाधान की तुलना यरुशलम विवाद से की और मंदिर मामलों में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ज्ञानवापी जैसे मामलों में प्रक्रियात्मक इनकार की आलोचना की और कानूनी बिरादरी से कानूनों पर आधारित तर्क देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मंदिर हमेशा से सामाजिक और शैक्षिक केंद्र रहे हैं। उन्होंने वक्फ जैसे कानूनों पर भी चर्चा का आग्रह किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि भारत में धर्म आधारित शासन व्यवस्था का आग्रह सदा से रहा है। भारत ने शत्रु से भी धर्म आधारित व्यवहार किया। ऐसा राष्ट्र अपनी अच्छाइयों के बाद भी गुलाम रहा। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि भारत का और भारत के समाज का ज्यादा अच्छा होना हीट गुलामी का कारण बना। राजा और प्रजा का व्यवहार एक सा नहीं हो सकता। जो प्रजा के लिए व्यवहार हो वही व्यवहार शत्रु के साथ नहीं किया जा सकता। कुलपति ने गीता के एक श्लोक के हवाले से कहा कि अहिंसा परमोधर्म है, लेकिन उसी श्लोक के अगले भाग में लिखा गया है कि धर्म के लिए हिंसा भी स्वीकार्य है।
सेमिनार में संवैधानिक कानून विशेषज्ञों सहित प्रोफेसर (डॉ.) अंजू वली टिकू, विभागाध्यक्ष और डीन, विधि संकाय; प्रोफेसर (डॉ.) रजनी अब्बी, निदेशक, दक्षिण परिसर; डॉ. विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार; प्रोफेसर (डॉ.) एल. पुष्पा कुमार, निदेशक, एकीकृत विधि पाठ्यक्रम, अनूप लाठर, अध्यक्ष, डीयू संस्कृति परिषद; प्रोफेसर (डॉ.) रविंदर कुमार, डीन, संस्कृति परिषद और डॉ. मन्नत सिंह, संकाय संयोजक, लिट-डीईबीएसओसी सहित अनेकों शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
