पटना: बिहार में पढ़ाई करने वाले दलित और आदिवासी छात्रों के लिए अब शिक्षा का रास्ता और आसान होने जा रहा है। राजधानी पटना में आयोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की राज्य स्तरीय योजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में 10 नए छात्रावासों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है।
मुजफ्फरपुर को सबसे ज्यादा फायदा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से लिए गए इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, बेगूसराय, बक्सर और खगडय़िा के बच्चों को मिलेगा। विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर में 4, पटना में 2 और बाकी जिलों में 1-1 छात्रावास बनाए जाएंगे।
किन जिलों को मिले कितने छात्रावास
मुजफ्फरपुर 4 नए छात्रावास, पटना 2 नए छात्रावास, दरभंगा 1, बेगूसराय 1, बक्सर 1, खगडिय़ा में 1 नया छात्रावास बनेगा
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छात्रों के लिए शिक्षा का मजबूत आधार
सरकार दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहती है। राज्य सरकार का मानना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ रहने की सुविधा न मिलने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इस फैसले से न सिर्फ हजारों छात्रों को छत और सुरक्षा मिलेगी, बल्कि पढ़ाई का माहौल भी तैयार होगा।
सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के तहत राज्य भर में शिक्षा से जुड़े और भी कदम उठाने पर जोर दिया गया है। बैठक में विभाग के निदेशक, अपर सचिव, उप निदेशक (मुख्यालय), विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल अधिकारी मौजूद थे। वहीं, संबंधित जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े। यह फैसला न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत है।
