पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य की 21 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को सीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की। सीएम आवास के संकल्प सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान 2,100 करोड़ रुपये भेजे गए।

_{आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं}

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार की महिलाएं अब केवल घर-परिवार तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेंगी। यह राशि उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हमने हमेशा महिलाओं के सम्मान और प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना से महिलाओं को अपने छोटे-छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

1 करोड़ महिलाओं को लाभ

आपको बता दें कि “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ना है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं इस योजना की मुख्य लाभुक हैं। अब तक इस योजना के तहत राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिल चुका है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का साझा प्रयास

इस कार्यक्रम की शुरुआत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की लाखों महिलाओं को संबोधित किया था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की उपस्थिति में इस अभियान को आगे बढ़ाया गया।

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क्या बोलीं महिलाएं

गया, सिवान, पूर्णिया और दरभंगा की जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद अपनी बातें साझा कीं। एक लाभुक सुमन देवी (नवादा) ने कहा- पहले हम दूसरों पर निर्भर थे, अब खुद का काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री का यह सहयोग हमारे लिए नई उम्मीद है। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं —

• आरक्षण के तहत महिलाओं को पंचायतों और सरकारी नौकरियों में स्थान दिया गया।
• जीविका, फूड प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला।
• अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ा दिया है।