नई दिल्ली/कोलकाता। भारतीय निर्वाचन आयोग और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच चल रही कड़वाहट बुधवार को चरम पर पहुंच गई। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ हुई टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की बैठक महज 7 मिनट में हंगामे के साथ खत्म हो गई। टीएमसी ने आयोग पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया, वहीं आयोग ने सांसदों पर डराने-धमकाने और अमर्यादित आचरण का पलटवार किया है। इस विवाद के बाद विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ ब्लॉक ने एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

_{7 मिनट का घटनाक्रम और टीएमसी के आरोप}

टीएमसी प्रतिनिधिमंडल सुबह 10:02 बजे आयोग के दफ्तर पहुंचा और 10:08 बजे बाहर निकल आया। राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए 9 पत्रों का जवाब न मिलने और नंदीग्राम में अधिकारियों की भाजपा समर्थकों से मुलाकात का मुद्दा उठाया। टीएमसी का आरोप है कि आयोग ने इन गंभीर विषयों पर कोई जवाब नहीं दिया। ओ’ब्रायन ने 6 ऐसे उदाहरण पेश किए जो उनके अनुसार आयोग के अधिकारियों और भाजपा के बीच ‘सांठगांठ’ को उजागर करते हैं। उन्होंने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाईं। टीएमसी सांसदों ने दावा किया कि CEC ने उन्हें सुनने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने CEC को ‘क्रिमिनल’ तक कह डाला और बैठक के वीडियो को सार्वजनिक करने की चुनौती दी।

आयोग का पलटवार

दूसरी ओर चुनाव आयोग के सूत्रों ने टीएमसी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार डेरेक ओ’ब्रायन ने बैठक के दौरान CEC को चुप रहने के लिए चिल्लाया और उन्हें बोलने से रोका। आयोग का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल ने धमकी दी और बैठक से बाहर निकल गए। आयोग ने इसे ‘व्हाट्सएप के माध्यम से गलत नैरेटिव प्लांट करने की कोशिश’ करार दिया है। इसी बीच, आयोग के आधिकारिक हैंडल से एक सख्त पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय, हिंसा, धमकी, प्रलोभन और बूथ जामिंग से मुक्त होकर ही रहेंगे।

महाभियोग की तैयारी और ‘INDIA’ ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस

इस विवाद ने अब बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लिया है। टीएमसी और विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ ब्लॉक के नेता आज शाम 4:45 बजे दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा होगी।