नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम सुधार किए हैं। अब सरकार ने परीक्षा नोटिस जारी करने की अवधि को 45 दिन से घटाकर केवल 21 दिन कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में दी हैं।
SSC भर्ती प्रक्रिया अब होगी पहले से तीव्र
जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन सुधारों के चलते SSC की भर्ती का पूरा प्रोसेस 15-18 महीने से घटकर अब केवल 6-10 महीने में पूरी हो रही है। इससे छात्रो को समय पर नियुक्ति पत्र मिलने में भी आसानी होगी और साथ ही सभी अभियार्थियो का समय भी बचेगा।
SSC द्वारा किए गए सुधार
केंद्र सरकार ने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने भर्ती प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं:
- परीक्षा नोटिस की अवधि 45 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई।
- पेन-पेपर से कंप्यूटर-आधारित एग्जाम में बदलाव किया गया।
- परीक्षा के चरणों (टियर) की संख्या पहले से कम की गई।
- डिस्क्रिप्टिव पेपर हटाए गए। (केवल हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा को छोड़कर)
- इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म की गई।
- ई-डॉसियर सिस्टम लागू किया गया जिससे अब दस्तावेज़ों की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी।
- फिजिकल डॉसियर की प्रक्रिया समाप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज़ किया गया।
ई-डॉसियर सिस्टम से बड़ेगी पारदर्शिता
सरकार ने बताया कि ई-डॉसियर सिस्टम को कई मुख्य परीक्षाओं में लागू किया गया है, जिनमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2024, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) 2024, जूनियर इंजीनियर परीक्षा (JE) 2024 और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) व हवलदार परीक्षा 2024 शामिल हैं।
सिस्टम से होने वाले फायदे:
- दस्तावेज़ों का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम
- SSC और मंत्रालयों के बीच अधिक बेहतर समन्वय
- भौतिक डॉसियर की जरूरत खत्म
- उम्मीदवारों एवं छात्रो की तेज़ वेरिफिकेशन और नियुक्ति
क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2022 से SSC ने 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिया है। इसमें मल्टी-टास्किंग स्टाफ, हवलदार, CHSL और कांस्टेबल (GD) परीक्षा शामिल हैं। यानी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, उम्मीदवार अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा दे सकते हैं।
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निष्कर्ष
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की नई भर्ती नीतियों से छात्रो को तेजी से नियुक्ति पाने में सहायता मिलेगी। नोटिस की अवधि घटने, कंप्यूटर-आधारित परीक्षा, इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म होने और ई-डॉसियर सिस्टम लागू होने से पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक तेज़, पारदर्शी और सरल हो जाएगी।
