नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को और मजबूत करने की दिशा में वित्त एवं लेखा विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग में कार्यकुशल अधिकारियों को जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाते हुए 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पारदर्शी और जवाबदेह शासन के संकल्प के अनुरूप किए गए इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना, वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाना तथा विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गतिशीलता सुनिश्चित करना है।
19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया
नई व्यवस्था के अनुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर प्रोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार यह तबादले और नियुक्तियां पूर्ण रूप से प्रशासनिक आवश्यकताओं और व्यवस्था में ईमानदारी व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई हैं। सरकार ने कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के मानकों पर खरा उतरे
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। वित्त एवं लेखा विभाग में किया गया यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल इसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कार्य संस्कृति को अधिक उत्तरदायी, परिणामोन्मुख और जनहित केंद्रित बनाना है। सरकार का मानना है कि समयबद्ध निर्णय, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी तथा जनता को सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से मिल सकेगा। इसी क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
