नई दिल्ली: भारत में नागरिकता का सवाल आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह मुद्दा बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट और नागरिकता सत्यापन को लेकर चल रहे विवाद से उठा है। लोग अक्सर आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड को नागरिकता का सबूत मान लेते हैं। लेकिन, सरकार की नजर में ये दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं। तो, आखिर कौन से दस्तावेज आपकी भारतीय नागरिकता को साबित करते हैं? आइए जानते हैं उन चार महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में जो आपकी पहचान को पुख्ता करते हैं और उन भ्रांतियों को दूर करते हैं जो नागरिकता को लेकर आम हैं। भारत में नागरिकता साबित करने के लिए निम्नलिखित चार दस्तावेज प्रमुख हैं;
भारतीय पासपोर्ट
यह नागरिकता का सबसे मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य दस्तावेज है, जो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नागरिकता स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती है और इसे कई सरकारी कार्यों में स्वीकार किया जाता है।
नेशनलिटी सर्टिफिकेट
यह जिला अधिकारी, राज्य सरकार या विशेष मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित करता है, लेकिन यह सीमित और विशिष्ट परिस्थितियों में ही जारी होता है।
नेचुरलाइजेशन/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
यह उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, जिन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या 6 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। यह उन लोगों के लिए प्रमाण है जो जन्म से भारतीय नहीं हैं, लेकिन बाद में नागरिक बने हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट
यह जन्मतिथि और जन्मस्थान को दर्शाता है। यदि माता-पिता भारतीय नागरिक हैं और नागरिकता अधिनियम की शर्तें पूरी करते हैं, तो यह नागरिकता साबित करने में सहायक होता है। इसका रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मान्यता प्राप्त अस्पताल में होता है।
गैर-मान्य दस्तावेज
आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि ये केवल पहचान, निवास या विशिष्ट अधिकार (जैसे वोटिंग या ड्राइविंग) के लिए हैं।
बिहार में विवाद
बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज मांगे गए हैं, जिससे विवाद बढ़ा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां धारा 23 का उल्लेख हुआ। ग्रामीण और गरीब आबादी में जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की कमी के कारण नागरिकता सत्यापन को लेकर डर है।
NRC-CAA और ऐतिहासिक संदर्भ
पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवास खासकर बांग्लादेश से, को लेकर दशकों से तनाव है। NRC और CAA 2019 ने इस मुद्दे को और उजागर किया। नागरिकता अधिनियम 1955 में 1986, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हुए, जिनसे शर्तें और परिभाषाएं बदलीं।
