साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक और सप्लाई चेन के क्षेत्र में भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2020 के पुराने तकनीकी समझौते को खत्म करके उसकी जगह एक बेहद मजबूत, दूरदर्शी और व्यापक समझौते की शुरुआत की है, जिसे PACTS (Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains) नाम दिया गया है। यह समझौता दोनों देशों को इंटरनेट सुरक्षा, मोबाइल और कंप्यूटर चिप (सेमीकंडक्टर), अंतरिक्ष (Space), एआई (AI), समुद्री रक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे UPI) के क्षेत्र में एक-दूसरे का सबसे पक्का मददगार बनाएगा। इसका सीधा उद्देश्य चीन जैसे देशों पर तकनीकी निर्भरता को कम करना और पूरे हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र को सुरक्षित बनाना है।

Basant Kumar

July 9, 2026

नई दिल्ली: आज का युग केवल जमीनी सीमाओं या पारंपरिक व्यापार का युग नहीं है। आज असली ताकत उसके पास है जिसके पास तकनीक है, जिसका इंटरनेट सुरक्षित है, और जिसके पास मोबाइल-कंप्यूटर बनाने वाले पार्ट्स (जैसे सेमीकंडक्टर चिप) की सुरक्षित सप्लाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, 9 जुलाई 2026 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा है। दोनों देशों ने मिलकर ‘ऑस्ट्रेलिया-भारत साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी’ (PACTS) की घोषणा की है।

यह समझौता साल 2020 के पुराने फ्रेमवर्क की जगह लेगा। इसका मतलब यह है कि दोनों देश अब केवल कागजी बातचीत या छोटे-मोटे सहयोग से आगे बढ़कर एक ऐसी गहरी रणनीतिक दोस्ती में बंध गए हैं, जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को सीधे प्रभावित करेगी। चाहे वह आपके फोन की सुरक्षा हो, ऑनलाइन पेमेंट का तरीका हो, या फिर देश की सेनाओं के बीच आधुनिक रक्षा तकनीकों का आदान-प्रदान हो—यह साझेदारी हर जगह अपनी छाप छोड़ेगी।

_{ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पारंपरिक रिश्तों से लेकर डिजिटल युग तक का सफर (History)}

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से एक जैसे नहीं रहे हैं, बल्कि समय के साथ इनमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं:

शीतयुद्ध का दौर (Cold War Era): 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत अधिक घनिष्ठता नहीं थी। भारत ‘गुटनिरपेक्ष नीति’ (किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल न होने की नीति) का पालन कर रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से पश्चिमी देशों और अमेरिका के खेमे में था। इस वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक रिश्ते बेहद सामान्य थे।
21वीं सदी की शुरुआत और क्रिकेट-व्यापार का दौर: साल 2000 के बाद दोनों देशों को समझ आया कि एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए उनका साथ आना जरूरी है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, और क्रिकेट के मैदान से बाहर भी दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के करीब आए।
2020 का फ्रेमवर्क व्यवस्था: साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया डिजिटल हो रही थी, तब दोनों देशों ने ‘Comprehensive Strategic Partnership’ के तहत साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क (2020 Framework) बनाया था। यह पहली बार था जब दोनों देशों ने तकनीक को लेकर कोई औपचारिक व्यवस्था की थी।
2026 का PACTS समझौता: समय तेजी से बदला। पिछले 6 सालों में साइबर हमलों के तरीके बदल गए, एआई (Artificial Intelligence) जैसी खतरनाक और मददगार तकनीकें आ गईं, और वैश्विक स्तर पर चिप (Semiconductor) की भारी किल्लत देखी गई। इसे देखते हुए 2020 का पुराना ढांचा कमजोर पड़ने लगा था। इसी कमी को दूर करने के लिए साल 2026 में PACTS को जन्म दिया गया है, जो पुराने समझौते को पूरी तरह खत्म (Succeed and Replace) करके एक नया और आधुनिक ढांचा प्रदान करता है।

तुलनात्मक विश्लेषण और वर्तमान रुझान (Comparative Analysis & Current Trends)

इस नए समझौते की अहमियत को समझने के लिए हमें इसका तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा कि यह पुराने समझौते से कितना अलग है और आज के वैश्विक हालातों (Current Trends) में इसकी जरूरत क्यों पड़ी।

पुराना फ्रेमवर्क (2020) बनाम नया PACTS समझौता (2026)

तुलना के बिंदु	2020 का पुराना फ्रेमवर्क	2026 का नया PACTS समझौता
सहयोग का दायरा	यह मुख्य रूप से केवल साइबर सुरक्षा और बुनियादी तकनीकी आदान-प्रदान तक सीमित था।	यह साइबर सुरक्षा के साथ-साथ सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान को पूरी तरह अपने दायरे में लेता है।
सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला)	इसमें वैश्विक स्तर पर कच्चे माल या चिप की सप्लाई को लेकर कोई ठोस नीति या सुरक्षा योजना नहीं थी।	इसके तहत चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए “सुरक्षित और भरोसेमंद वेंडर” प्रणाली बनाने की स्पष्ट रणनीति है।
क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टि	इसका प्रभाव मुख्य रूप से केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित था।	इसका लक्ष्य पूरे हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के छोटे देशों को डिजिटल रूप से मजबूत (Digital Public Infrastructure) बनाना है।
प्रशासनिक ढांचा	इसके तहत निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की रफ्तार काफी धीमी थी क्योंकि कोई बहुत बड़ा नोडल ढांचा नहीं था।	इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA स्तर) को सीधा चेयरमैन बनाया गया है ताकि काम तुरंत हो सके।

वर्तमान वैश्विक रुझान (Current Trends) जो इस समझौते के पीछे हैं:

चिप और सेमीकंडक्टर की जंग: आज दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक छोटी सी चिप पर निर्भर है। इस चिप के उत्पादन पर चुनिंदा देशों का कब्जा है। वर्तमान में ट्रेंड यह है कि हर देश अपनी खुद की ‘चिप सप्लाई’ को सुरक्षित करना चाहता है।
समुद्री केबल्स पर खतरा: दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी ‘अंडरसी केबल्स’ (Undersea Cables) के जरिए जाता है। हाल के दिनों में इन केबल्स को काटने, इनकी जासूसी करने या इन्हें नुकसान पहुंचाने का खतरा बहुत बढ़ गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उदय: एआई जहां एक तरफ इंसानों का काम आसान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए खतरनाक ‘डीपफेक’ और साइबर हमले भी किए जा रहे हैं। वर्तमान ट्रेंड यह है कि लोकतांत्रिक देश मिलकर इसके लिए नियम (Global Norms) बनाना चाहते हैं।

PACTS समझौते के 5 मुख्य स्तंभ: आसान भाषा में पूरा विवरण (5 Pillars of PACTS)

इस साझेदारी को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देशों ने इसे 5 प्रमुख स्तंभों में बांटा है। आइए हर एक स्तंभ को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि एक आम इंसान भी जान सके कि इसका उससे क्या नाता है:

स्तंभ 1: आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विविधीकरण (Supply Chain Resilience & Diversification)

सरल शब्दों में मतलब: हमारे देश के उद्योगों और फैक्ट्रियों को मिलने वाला कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक्स कभी रुकने न पाएं, और हम किसी एक देश (जैसे चीन) पर निर्भर न रहें।