नई दिल्ली — भारत की आंतरिक सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल के तहत, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सभा को संबोधित करते हुए, श्री शाह ने जोर देकर कहा कि भारत आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ आने वाले तीन वर्षों का समय यह तय करेगा कि हम नशे की लत के विरुद्ध इस लड़ाई में विजयी होते हैं या नहीं।
रोडमैप: 2026-2029
इस बैठक का मुख्य आकर्षण ‘ड्रग कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)’ का अनावरण था। यह रणनीतिक ढांचा चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
- प्रवर्तन, खुफिया जानकारी और संचालन: ड्रग कार्टेल को उत्पादन से लेकर वितरण तक समाप्त करने के लिए मानवीय खुफिया (HUMINT) और तकनीकी खुफिया जानकारी का लाभ उठाते हुए नेटवर्क-केंद्रित युद्ध की ओर बदलाव।
- प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल: सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण चरण की पहचान करने और उसे बेअसर करने के लिए लक्षित कार्रवाई।
- मांग और नुकसान में कमी: शिक्षा, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी को शामिल करने वाला एक व्यापक सामाजिक अभियान।
- क्षमता निर्माण, समन्वय और निगरानी: सभी राज्यों और केंद्रीय विभागों की प्रणालीगत क्षमता को बढ़ाना ताकि वे जवाबदेह, आधुनिक और बेहतर समन्वित बने रहें।
भारत में नशा नियंत्रण का इतिहास और विकास
भारत में मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई ने औपनिवेशिक काल के 1857 और 1878 के अफीम अधिनियमों से लेकर 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के अधिनियमन तक एक महत्वपूर्ण विकास यात्रा तय की है। जहाँ प्रारंभिक कानून अक्सर औपनिवेशिक राजस्व हितों से प्रेरित थे, वहीं 1985 के बाद का ढांचा अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और चिकित्सा पहुंच की रक्षा करने के उद्देश्य से एक कठोर प्रणाली के रूप में उभरा।
दशकों के साथ, यह चुनौती एक “बहु-आयामी अपराध” में बदल गई है। आज, ड्रग तस्कर ड्रोन-आधारित ड्रॉप, डार्कनेट मार्केटप्लेस, क्रिप्टो भुगतान, और कंटेनरीकृत कार्गो जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जटिल खतरा बन गया है।
तुलनात्मक विश्लेषण: उभरते रुझान (2004–2026)
सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति ने 2004-2014 और 2014-2026 की अवधि के प्रदर्शन में भारी अंतर लाकर ठोस परिणाम दिखाए हैं:
| मेट्रिक | 2004 – 2014 | 2014 – 2026 |
| सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती | 26 लाख किग्रा | 1.18 करोड़ किग्रा |
| जब्त नशीले पदार्थों का मूल्य | ₹40,000 करोड़ | ₹1.84 लाख करोड़ |
| नष्ट की गई दवाओं का मूल्य | ₹8,000 करोड़ | ₹89,896 करोड़ |
| पंजीकृत मामले | 1.73 लाख | 8.75 लाख |
| कुल गिरफ्तारियां | 1.95 लाख | 10.97 लाख |
(नोट: अवैध अफीम की फसलों के विनाश में भी भारी वृद्धि हुई, जो 2020 में 10,000 एकड़ से बढ़कर 2025 में 42,282 एकड़ हो गई है।)
रणनीतिक स्तंभ: पता लगाना, बाधित करना और नष्ट करना (Detect, Disrupt, Destroy)
श्री शाह ने जीत हासिल करने के लिए तीन-सूत्रीय रणनीति पर जोर दिया:
- पता लगाना (Detect): कार्टेल की पहचान करना, डार्क वेब की निगरानी करना और हवाला/क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करना।
- बाधित करना (Disrupt): PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच सहित कानून की पूरी ताकत का उपयोग करके नेतृत्व से लेकर पारगमन मार्गों तक तस्करों पर प्रहार करना।
- नष्ट करना (Destroy): यह सुनिश्चित करना कि अवैध प्रयोगशालाएं नष्ट हों और विशेष NDPS अदालतों के माध्यम से सरगनाओं को जवाबदेह ठहराया जाए।
संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण
कानून प्रवर्तन से परे, सरकार नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2020 में शुरू किया गया यह अभियान 272 संवेदनशील जिलों से बढ़कर पूरे देश में फैल गया है। युवाओं, महिलाओं और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करके, यह अभियान एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना चाहता है जो नशामुक्ति और पुनर्वास में सहानुभूति के साथ समर्थन करे, जबकि विनाशकारी तस्करों के प्रति कठोर रुख बनाए रखे।
जैसा कि श्री शाह ने कहा, नशीले पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है; यह देश के युवाओं की आत्मा और भविष्य की समृद्धि के लिए एक युद्ध है। 2047 तक, लक्ष्य एक ऐसा ‘विकसित भारत’ बनाना है जो मादक पदार्थों के कुप्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो।
