नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस उच्चस्तरीय चर्चा में भावांतर योजना, दलहन–तिलहन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और ग्रामीण सड़कों सहित अनेक विषयों पर मध्यप्रदेश को बड़ी राहत देने वाले निर्णय लिए गए।
आय में स्थिरता आएगी
बैठक में मध्य प्रदेश में सरसों की खरीद से जुड़े लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस निर्णय से सरसों उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी और राज्य सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादों के समयबद्ध पालन का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत खरीद से संबंधित स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस निर्णय के बाद तुअर उगाने वाले मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का पूर्ण सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा, जिससे उन्हें बाजार में भाव गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और आय में स्थिरता आएगी।
दलहन मिशन के तहत मूंग-उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य
बैठक में मध्य प्रदेश के लिए सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग-उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम, मनरेगा मजदूरी और सामग्री भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए ताकि राज्य के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को शीघ्र राहत मिल सके।
मध्य प्रदेश मेरा अपना घर
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और इस संदर्भ में मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य को केंद्र सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मेरा अपना घर है। किसान कल्याण वर्ष में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरसों, तुअर, मूंग, उड़द और तिलहनों की खेती करने वाले किसानों को हरसंभव सहायता मिले और राज्य ग्रामीण विकास के हर पैमाने पर अग्रणी रहे।
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