नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। यह बजट न केवल देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, बल्कि दिल्ली जैसे महानगर के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में इस वर्ष के बजट को अगली पीढ़ी का बजट बताया, जो स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को रोजगार सृजन से सीधे जोड़ता है। उन्होंने केंद्रीय बजट पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आया यह बजट आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक संतुलन का भी बेहतरीन उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह बजट दूरदर्शी है, संतुलित है और आम नागरिक की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में निरंतर सहयोग के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति भी विशेष आभार प्रकट किया।

_{बजट की सबसे बड़ी खासियत इसकी सोच और मूल भावना है}

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 की सबसे बड़ी खासियत इसकी सोच और मूल भावना है। यह बजट तीन अहम जिम्मेदारियों पर आधारित है। पहली, देश की आर्थिक गति को तेज करना और उसे स्थिर बनाए रखना; दूसरी, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि हर नागरिक विकास का हिस्सा बन सके; और तीसरी, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विचार को जमीन पर उतारना। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं पर भरोसा करता है, गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाता है और मध्यम वर्ग को भी राहत देता है।

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार केंद्र के साथ संवाद में रही है। फंड और परियोजनाओं को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। यही कारण है कि इस बजट में दिल्ली के हितों को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। सड़क, पानी, परिवहन, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे क्षेत्र तभी बेहतर होते हैं जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें और यह बजट उसी सहयोग की ताकत को दिखाता है।

निर्माण और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से विकासोन्मुखी बजट है। पूंजीगत खर्च बढ़ाकर निर्माण गतिविधियों और रोजगार सृजन को गति दी गई है। जहां पिछले वर्ष पूंजीगत खर्च 11.2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं इस वर्ष इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक सड़कें बनेंगी, नई परियोजनाएं शुरू होंगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा लाभ दिल्ली जैसे बड़े शहरों को भी मिलेगा।

महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस

महिलाओं और युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। युवाओं के लिए नए कौशल, आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए रास्ते खोले गए हैं। स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है।
कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि यह बजट विकास, सुधार और राहत, तीनों को एक साथ लेकर चलता है।

ऑरेंज इकॉनमी पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में ऑरेंज इकॉनमी का उल्लेख किया है, जो अत्यंत सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएशन लैब्स’ स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार इस पहल के तहत दिल्ली के सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों को भी जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली औद्योगिक राज्य की बजाय सेवा क्षेत्र आधारित राज्य है, इसलिए यह सेक्टर यहां तेजी से विकसित हो सकता है। हमारा प्रयास है कि दिल्ली के युवा और छात्र इस क्षेत्र से जुड़ें, अपनी रचनात्मक प्रतिभा को मंच मिले और उन्हें यहीं बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हों।

दिल्ली के लिए सीधे 1,348 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को सीधे मिलने वाली केंद्रीय सहायता के रूप में 1,348 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी। उन्होंने चंद्रावल जल परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी योजनाओं से पानी की आपूर्ति बेहतर होगी, पुराने इलाकों में जल दबाव सुधरेगा और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। इससे साफ है कि केंद्र सरकार दिल्ली की रोजमर्रा की जरूरतों को गंभीरता से समझती है।

दिल्ली पुलिस के लिए 12,503 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जो राजधानी के लिए बड़ी राहत है। वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 12,503 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें पुलिसकर्मियों का वेतन, थानों का संचालन, वाहन, तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जहां अन्य राज्यों को यह खर्च खुद उठाना पड़ता है, वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार यह जिम्मेदारी निभाती है। इससे दिल्ली सरकार अपने संसाधनों का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, पानी और गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में कर पाती है। उन्होंने इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की भूमिका को बेहद अहम बताया।

SASCI में बढ़ोतरी से विकास को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) का आकार 1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी। इससे दिल्ली बिना अतिरिक्त बजटीय दबाव के सड़क, फ्लाईओवर, बस, पानी और सीवरेज जैसी परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर सकेगी।

हाई-स्पीड रेल से व्यापार और रोजगार को बढ़ावा

दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली से वाराणसी तक का मार्ग भी शामिल है। इससे यात्रा आसान होगी, पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, दिल्ली की पहचान बड़े आर्थिक और परिवहन केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।

छोटे कारोबारियों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट एमएसएमई और सर्विस सेक्टर पर खास तौर पर केंद्रित है, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। छोटे कारोबारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, जिससे उन्हें आसानी से पूंजी मिलेगी, कर्ज की प्रक्रिया सरल होगी और कारोबार का विस्तार हो सकेगा। दिल्ली में लाखों छोटे कारोबारी और सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए इसका सीधा लाभ राजधानी को मिलेगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनसे कारोबार करना और आसान होगा। नगर निगमों को फंड जुटाने में मदद मिलेगी, आईटी और सर्विस सेक्टर को नियमों में राहत दी गई है और कॉर्पोरेट बॉन्ड से जुड़े सुधार किए गए हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में कंपनियां, स्टार्टअप और प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए इन फैसलों का असर यहां सबसे ज्यादा दिखेगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि केंद्र सरकार दिल्ली के विकास को लेकर गंभीर है। दिल्ली सरकार के निरंतर प्रयासों और संवाद के चलते राजधानी के लिए ठोस और प्रभावी प्रावधान सुनिश्चित हुए हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली सरकार हर योजना को जमीन पर उतारेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसका लाभ दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचे।