नई दिल्ली: केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में तीन महत्पूर्ण विधेयक पेश करेगी। इनका मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 या उससे अधिक दिनों के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके।
इन विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
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विपक्ष कर सकता है कड़ा विरोध
हालांकि इन विधेयकों को विपक्ष की तरफ से कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार विपक्ष को अस्थिर करने के लिए ये नया कानून ला रही है।
