नई दिल्ली: हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को एक नई रफ्तार देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को नई गति देने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी) को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 6-लेन के रोड टनल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह टनल सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवनशैली बदलने वाला एक ‘स्मार्ट’ प्रोजेक्ट है। यह परियोजना न केवल यूईआर-2 (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिण दिल्ली से जोड़ेगी, बल्कि गुरुग्राम, द्वारका, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पश्चिमी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले हजारों दैनिक यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी।

_{परियोजना की बारीकियां: तकनीक और पर्यावरण का मेल}

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर है और इस पर लगभग 6969.67 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की जाएगी। यह पूरा निर्माण कार्य नेशनल हाईवे (ओ) योजना के तहत हाइब्रिड एन्यूटी मोड (HAM) के आधार पर संपन्न किया जाएगा।

• ट्विन-ट्यूब टनल: परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका भूमिगत होना है। चूंकि इस सड़क का करीब 1.98 किलोमीटर का हिस्सा दक्षिणी रिज वन क्षेत्र के नीचे से होकर गुजरेगा, इसलिए पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसे ‘ट्विन-ट्यूब टनल’ के रूप में डिजाइन किया गया है, ताकि सतह पर किसी प्रकार का व्यवधान न हो और जंगल को कोई नुकसान न पहुंचे।
• टीबीएम तकनीक: इस सुरंग को आधुनिक ‘टनल बोरिंग मशीन’ (TBM) की मदद से खोदा जाएगा। टनल की शुरुआत शिवमूर्ति इंटरचेंज से होगी और इसका समापन नेल्सन मंडेला मार्ग तथा महिपालपुर-छतरपुर रोड के चौराहे से ठीक पहले होगा।
• प्रोजेक्ट का संरचनात्मक विवरण: मुख्य कैरिजवे की लंबाई 6.3 किलोमीटर है। कुल 8.1 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में 3.14 किलोमीटर की टनल, 0.98 किलोमीटर का टनल अप्रोच रैंप, 0.55 किलोमीटर का आरई वॉल के साथ अप्रोच मार्ग, 2.55 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा और 0.87 किलोमीटर की सामान्य सड़क शामिल है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान ट्रैफिक चुनौतियां

दिल्ली के ट्रैफिक का इतिहास देखें तो शहर का विकास अनियोजित तरीके से हुआ है। 1980 और 90 के दशक में सड़कों का जो नेटवर्क बना था, वह आज की वाहनों की संख्या (लगभग 80 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन) के सामने बौना साबित हो रहा है। पहले दिल्ली में ‘रिंग रोड’ ही मुख्य आधार थी, फिर ‘आउटर रिंग रोड’ आई, लेकिन गुरुग्राम, नोएडा और द्वारका जैसे ‘अर्बन हब’ बनने के बाद दिल्ली के बीचों-बीच से गुजरने वाला ट्रैफिक प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गया।

वर्तमान में, पश्चिमी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को धौला कुआं या महिपालपुर के अत्यधिक जाम वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह टनल इसी ऐतिहासिक कमी को दूर करने का एक प्रयास है। तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ‘सरफेस-लेवल’ सुधारों पर जोर था, जबकि अब ‘अंडरग्राउंड’ और ‘मल्टी-लेयर’ कनेक्टिविटी की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

तुलनात्मक विश्लेषण: पुरानी व्यवस्था बनाम आधुनिक जरूरतें

एनएचएआई का विजन: एलिवेटेड कॉरिडोर और एकीकृत नेटवर्क

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की यह योजना केवल टनल तक सीमित नहीं है। एनएचएआई एम्स और महिपालपुर के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव रख रहा है। यह लिंक न केवल टनल को बारापुल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ेगा, बल्कि इसके जरिए पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली का सीधा जुड़ाव पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों से भी हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में मौजूदा ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक है, जिसे कम करने के लिए टनल के साथ-साथ नेल्सन मंडेला मार्ग पर 1.8 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड भी बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मौजूदा फ्लाईओवर के साथ छतरपुर से महिपालपुर की दिशा में एक अतिरिक्त फ्लाईओवर और छतरपुर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए एक एलिवेटेड यू-टर्न भी बनाया जाएगा।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: रोजगार और विकास

सरकार ने इस प्रोजेक्ट में रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया है। अनुमानों के मुताबिक, इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान लगभग 7.54 लाख श्रम-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और करीब 9.80 लाख श्रम-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। जब यह कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे भविष्य में भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

इसके अलावा, सिग्नल-फ्री यात्रा से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि वाहनों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर के लिए एक सकारात्मक कदम है।

निष्कर्ष

यह टनल प्रोजेक्ट दिल्ली को भविष्य के अनुकूल एक आधुनिक महानगर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के विजन का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह न केवल लोगों को ट्रैफिक की भीड़ से स्थाई छुटकारा दिलाएगा, बल्कि शहर को एक ‘इको-फ्रेंडली’ और ‘फास्ट-ट्रैक’ पहचान भी देगा। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जो राजधानी के बढ़ते यातायात दबाव को अगले कई दशकों तक संभालने में सक्षम होगा।