नई दिल्ली: 25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) भारतीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए एक बड़े बदलाव की आहट है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी चंदे (Foreign Contribution) के प्रबंधन और उससे बनाई गई संपत्तियों पर सरकारी निगरानी को और अधिक सख्त बनाना है।

_{विस्तार से समझें: FCRA 2026 और आपकी संस्था पर असर}

1. डेजिग्नेटेड अथॉरिटी (Designated Authority) का नया ढांचा

विधेयक ने FCRA के तहत ‘डेजिग्नेटेड अथॉरिटी’ की अवधारणा पेश की है, जो विदेशी चंदे के प्रबंधन और निपटान के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगी।

• कार्यप्रणाली: जैसे ही किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, सरेंडर किया जाता है, या स्वतः समाप्त (cease) हो जाता है, उस संस्था की सभी विदेशी संपत्तियां और फंड तुरंत ‘अनंतिम’ (provisionally) रूप से इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चले जाते हैं।
• नियंत्रण: इस अवधि के दौरान, यह अथॉरिटी या उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक (administrator) संपत्तियों का कब्जा ले सकता है और संस्था की गतिविधियों का प्रबंधन कर सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन से निर्मित संपत्तियां (जैसे स्कूल, अस्पताल या कार्यालय) सुरक्षित रहें और उनका दुरुपयोग न हो।

2. संपत्तियों की ‘अस्थायी’ से ‘स्थायी’ वापसी

विधेयक संपत्तियों के निपटान के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रिया तय करता है:

• अस्थायी दौर (Provisional Vesting): यदि कोई संस्था अपना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण (renewal) या बहाली (restoration) समय पर प्राप्त कर लेती है, तो अथॉरिटी उसके पास मौजूद अप्रयुक्त विदेशी चंदे और संपत्तियों को संस्था को वापस कर देगी।
• स्थायी कब्जा (Permanent Vesting): यदि संस्था निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में विफल रहती है या वह संस्था अस्तित्वहीन/बंद हो जाती है, तो ये संपत्तियां ‘स्थायी रूप से’ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएंगी।
• निपटान के तरीके: अथॉरिटी इन संपत्तियों को:
  1. केंद्र/राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या स्थानीय प्राधिकरण को स्थानांतरित कर सकती है।
  2. बेच (sale) सकती है, और प्राप्त राशि को ‘भारत की संचित निधि‘ (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाएगा।

3. कानून में अन्य प्रमुख बदलाव

विधेयक ने प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं:

• जांच के लिए पूर्व अनुमति: यह एक बड़ा बदलाव है। पहले FCRA उल्लंघनों की जांच राज्य एजेंसियों द्वारा की जा सकती थी, लेकिन अब किसी भी जांच को शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की ‘पूर्व स्वीकृति’ (prior approval) अनिवार्य कर दी गई है। यह संघीय ढांचे में केंद्र की भूमिका को और मजबूत करता है।
• सजा में राहत: विधेयक में उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि यह कदम अनुपालन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है, जहाँ अब दंड के बजाय निगरानी और संपत्ति प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
• समाचार पर प्रतिबंध: पहले भी समाचार पत्र से जुड़ी संस्थाओं पर विदेशी चंदा लेने पर रोक थी, लेकिन 2026 के इस विधेयक ने ‘व्यक्ति’ (person) शब्द का उपयोग करके इसे और व्यापक बना दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब पत्रकार, संपादक, ब्रॉडकास्टर या समाचार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए विदेशी फंडिंग स्वीकार करना कठिन और प्रतिबंधित हो गया है।

FCRA का इतिहास: कैसे कड़े हुए नियम?

FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) का इतिहास भारत में विदेशी चंदे के विनियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की एक निरंतर यात्रा रही है। इसे समय-समय पर बदलते वैश्विक परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सख्त किया गया है। यहाँ इसका विस्तृत इतिहास और विकासक्रम दिया गया है:

FCRA का विकासक्रम: एक ऐतिहासिक यात्रा

1. 1976: अधिनियम की शुरुआत (नींव)

आपातकाल (Emergency) के दौरान, भारत सरकार ने पहली बार FCRA, 1976 अधिनियमित किया। उस समय इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विदेशी शक्तियां भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चर्चाओं को प्रभावित न कर सकें। यह कानून उन संस्थाओं पर लगाम लगाने के लिए था जो विदेशों से धन प्राप्त कर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थीं।

2. 2010: कानूनी मजबूती (व्यापक ढांचा)

1976 के कानून को निरस्त कर ‘FCRA, 2010’ लागू किया गया। इसका उद्देश्य विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को और अधिक पारदर्शी बनाना था।

• बदलाव: पंजीकरण को ‘स्थायी’ से बदलकर 5 साल के लिए वैध कर दिया गया, जिसके बाद इसका नवीनीकरण अनिवार्य हो गया।
• प्रशासनिक सीमा: प्रशासनिक खर्चों को कुल विदेशी चंदे के अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया गया।

3. 2020: डिजिटलीकरण और सख्ती (सुधार और नियंत्रण)

वर्ष 2020 में किए गए संशोधनों ने अनुपालन (compliance) को और अधिक कड़ा कर दिया:

• SBI खाता: सभी FCRA संस्थाओं के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मुख्य शाखा में एक विशेष FCRA बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया।
• आधार प्रमाणीकरण: NGO के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।
• सब-ग्रांटिंग पर रोक: विदेशी चंदे को अन्य संगठनों को ट्रांसफर करने (सब-ग्रांटिंग) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया।

4. 2026: नया पड़ाव (एसेट प्रबंधन और निगरानी)

25 मार्च, 2026 को प्रस्तावित संशोधन और जून 2026 के नए नियमों ने FCRA को एक ‘सक्रिय निगरानी तंत्र’ के रूप में स्थापित किया है:

• डेजिग्नेटेड अथॉरिटी: यदि किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है या समाप्त होता है, तो उसकी सभी विदेशी संपत्तियां एक ‘डेजिग्नेटेड अथॉरिटी’ के पास चली जाएंगी।
• संपत्तियों का स्थायी अधिग्रहण: यदि संस्था समय सीमा के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाती, तो ये संपत्तियां स्थाई रूप से सरकार की हो जाएंगी और उन्हें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।
• व्यापक जवाबदेही: ‘की-फंक्शनरी’ (key functionary) की नई परिभाषा के तहत ट्रस्टी, निदेशक और अन्य प्रबंधकों की व्यक्तिगत जवाबदेही बढ़ाई गई है।
• धार्मिक गतिविधियों का वर्गीकरण: जून 2026 के नए नियमों में धार्मिक कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन साथ ही ‘धर्म परिवर्तन’ (proselytisation) को विदेशी धन से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
• जांच में केंद्र की भूमिका: अब किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की ‘पूर्व अनुमति’ अनिवार्य है।

तुलनात्मक विश्लेषण: वर्तमान रुझान बनाम पुराना ढांचा

FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के तहत प्रस्तावित 2026 के बदलाव और पुराने ढांचों के बीच का तुलनात्मक विश्लेषण केवल कानूनी शब्दों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत में विदेशी फंडिंग के ‘प्रशासनिक दर्शन’ में आए एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है।

विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों, नीति विश्लेषकों और सरकारी रिपोर्टों के आधार पर इसका विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1. संपत्ति नियंत्रण: ‘अस्पष्टता’ से ‘स्पष्ट अधिग्रहण’ तक

• पुराना ढांचा (2010): 2010 के कानून में इस बात पर स्पष्टता का अभाव था कि यदि किसी एनजीओ (NGO) का पंजीकरण रद्द होता है, तो विदेशी चंदे से खरीदी गई संपत्तियों (जैसे इमारतें, उपकरण, या नकद) का क्या होगा। इसके परिणामस्वरूप अक्सर अदालती मुकदमे होते थे।
• नया रुझान (2026): अब ‘डेजिग्नेटेड अथॉरिटी’ (Designated Authority) का प्रावधान इसे कानूनी रूप से ठोस बनाता है। यह ‘वेस्टिंग’ (Vesting) की प्रक्रिया शुरू करता है, जहाँ सरकार का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विदेशी धन से बनी संपत्ति का निजी लाभ या अनधिकृत उपयोग न हो सके, जिसे सरकार ‘पब्लिक ट्रस्ट’ की सुरक्षा के रूप में देखती है।

2. जांच प्रक्रिया: ‘स्वतंत्रता’ से ‘केंद्रित अनुमोदन’ तक

• पुराना ढांचा (2010): पहले के नियमों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक स्वायत्तता थी। वे संदिग्ध गतिविधियों पर सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर या जांच शुरू कर सकती थीं।
• नया रुझान (2026): अब केंद्र सरकार की ‘पूर्व अनुमति’ अनिवार्य है। विश्लेषकों का मानना है कि यह एक तरफ संघीय नियंत्रण को मजबूत करता है, तो दूसरी तरफ इसे एक ‘राजनीतिक सुरक्षा कवच’ के रूप में देखा जा सकता है, जो अनावश्यक उत्पीड़न को कम करने के साथ-साथ जांच को पूरी तरह से केंद्रीकृत करता है।

3. दंड का स्वरूप: ‘निवारक’ से ‘प्रशासनिक’ सुधार तक

• पुराना ढांचा (2010): 5 साल तक की जेल का प्रावधान था, जिसका उद्देश्य लोगों को नियमों के उल्लंघन से पूरी तरह डराना (Deterrence) था।
• नया रुझान (2026): जेल की अवधि घटाकर 1 साल करना यह संकेत देता है कि सरकार अब एनजीओ संचालकों को केवल जेल भेजकर रोकना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें ‘अनुपालन’ (Compliance) के दायरे में लाना चाहती है। यहाँ जोर ‘जेल’ से हटाकर ‘संपत्ति के जप्ती’ (Asset Forfeiture) पर आ गया है, जो एक अधिक प्रभावी आर्थिक दंड माना जाता है।

4. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया: ‘प्रक्रियात्मक’ से ‘स्वतः समाप्ति’ तक

• पुराना ढांचा (2010): पंजीकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया में सरकार की देरी के बावजूद संस्थाएं अक्सर काम करती रहती थीं, और कानूनी विवाद लंबे खिंचते थे।
• नया रुझान (2026): ‘स्वतः समाप्ति’ (Cease) का प्रावधान संस्थाओं पर दबाव बनाता है। अब नवीनीकरण न होने का मतलब सीधे तौर पर पंजीकरण का खत्म होना है, जिससे किसी भी प्रकार की ‘ग्रे एरिया’ (धुंधले कानूनी क्षेत्र) को समाप्त कर दिया गया है।

वर्तमान रुझान: डिजिटल मॉनिटरिंग और सूक्ष्म निगरानी

पिछले कुछ वर्षों में (विशेषकर 2020-2026 के बीच) डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सरकार ‘तकनीकी-प्रशासनिक मॉडल’ की ओर बढ़ रही है:

1. डिजिटल फुटप्रिंट: SBI के केंद्रीय खाते और आधार लिंकिंग के माध्यम से अब सरकार के पास हर लेनदेन का रीयल-टाइम डेटा है।
2. सूक्ष्म निगरानी (Micro-monitoring): 22,000 से अधिक संस्थाओं के पंजीकरण रद्द करना केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि नागरिक समाज (Civil Society) की गतिविधियों को ‘री-मैपिंग’ करने का प्रयास है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेशी चंदा केवल उन क्षेत्रों में जाए जिन्हें वह राष्ट्रीय विकास के लिए ‘अनिवार्य’ या ‘सुरक्षित’ मानती है।
3. पारदर्शिता बनाम स्वायत्तता: जहाँ सरकार इसे ‘पारदर्शिता का नया युग’ कहती है, वहीं नागरिक अधिकार समूह इसे ‘स्वायत्तता का संकुचन’ बताते हैं।

निष्कर्ष

FCRA 2026 विधेयक यह सुनिश्चित करने का एक साहसिक प्रयास है कि विदेशी चंदा केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग हो जिनके लिए उसे लिया गया है। हालांकि, छोटी संस्थाओं के लिए अनुपालन (compliance) का बोझ बढ़ा है, लेकिन लंबी अवधि में यह पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव है।