पटना। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे अहम निर्णय के तहत पटना सहित 11 शहरों के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन लेन-देन को मंजूरी अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि खरीद-बिक्री की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इन क्षेत्रों में आने वाली भूमि बिहार राज्य आवास बोर्ड को बेची जा सकेगी। यह लेन-देन बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2026 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद-बिक्री की भी अनुमति दी गई है। इससे भूमि स्वामियों को वित्तीय राहत मिलने और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होने की बात कही गई।
राज्य में 500 स्थानों पर लागू होगा ITMS
कैबिनेट ने राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की स्वीकृति दी है।
यह प्रणाली पीपीपी मोड पर दो चरणों में लागू होगी—
प्रथम चरण: 200 स्थान
द्वितीय चरण: 300 स्थान
कुल मिलाकर 500 स्थानों पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
इस परियोजना पर वर्ष 2026-27 से 2037-38 तक लगभग 622 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इसके तहत ऑटोमैटिक चालान, ट्रैफिक नियम उल्लंघन की निगरानी और संदिग्ध वाहनों की पहचान जैसे कार्य किए जाएंगे।
लिपिकीय संवर्ग का एकीकरण
कैबिनेट ने राज्य के सभी कार्य विभागों के लिपिकों के लिए एकीकृत संवर्ग बनाने की मंजूरी दी है। इसके तहत विभिन्न विभागों के लिपिकीय पदों पर समान भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तें लागू होंगी।
इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कुछ पदों पर चयन परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आशुलिपिक पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष और प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है।
खेल और नियुक्तियों से जुड़े निर्णय
कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता तथा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग वेतन स्तर निर्धारित किए हैं।
एक्सप्रेसवे और भूमि अधिग्रहण
वाराणसी–रांची–कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए कैमूर जिले के चांद और चैनपुर अंचल में कुल 781.18 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 230.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नदियों के पुनर्भरण का अध्ययन
राज्य की प्रमुख नदियों सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन के पुनर्भरण पर अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है। यह अध्ययन सीएमपीडीआई (CMPDI) से कराया जाएगा, जिस पर 2.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
धार्मिक और पर्यटन योजनाएं
कैबिनेट ने “सिंधु दर्शन” यात्रा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को यात्रा पर भेजा जाएगा। प्रति वर्ष अधिकतम 100 लाभार्थियों को 50% या अधिकतम 20,000 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर को शामिल किया गया है। पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी संचालित की जाएगी, जिसकी दर 2,100 रुपये प्रति सीट निर्धारित की गई है।
होमस्टे प्रोत्साहन योजना
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 8 कमरों तक के होमस्टे को पंजीकरण की सुविधा और अधिकतम 10 लाख रुपये तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। महिला उद्यमियों और युवा संचालकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
