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आवारा कुत्तों पर काम नहीं तो राज्यों को पैसा नहीं
By Usha Mehta
Oct 14,2025
केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों और रेबीज के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अपनाया है
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राज्यों से कहा गया है कि वे 31 अक्टूबर तक अपनी कार्ययोजना सौंपें
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केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश को रेबीज मुक्त बनाना है
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राज्यों से डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित करने को कहा गया है
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जिस राज्य की योजना स्पष्ट और क्रियान्वित करने योग्य होगी, उसे ही फंड मिलेगा
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सरकार का मानना है कि 70% कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी से रेबीज 90% तक घटाया जा सकता है
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नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा
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